RTI Online – RTI कैसे लगाएं?

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RTI का फुल फॉर्म Right To Information होता है। इसका मतलब सूचना का अधिकार होता है। यानि की भारतीय संविधान में हर किसी व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत आप भारत सरकार की किसी भी संस्था से सवाल पूछकर उसका जवाब ले सकते हैं। सूचना का अधिकार भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

ऐसे में सरकारी योजना के इस लेख में हम आपको आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी देंगे.

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Table of Contents

RTI Act 2005 क्या है?

आरटीआई अधिनियम 2005 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का एक उन्नत संस्करण है। यह अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक को किसी राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय या विभाग से आवश्यक जानकारी लेने में सक्षम बनाता है।

आरटीआई को भारत के सबसे शक्तिशाली विधानों में से एक के रूप में देखा जा सकता है जो नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण और उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। चाहे आप अपने क्षेत्र में सड़कों के खराब रखरखाव या पानी के कनेक्शन या सफाई या पेंशन के प्रसंस्करण के बारे में चिंतित हैं, RTI ACT 2005 आपको सार्वजनिक डोमेन में किसी भी जानकारी की तलाश करने में सक्षम बनाता है। साथ ही RTI ACT 2005 हर सरकारी विभाग या कार्यालय के कामकाज में पारदर्शिता और प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम की जवाबदेही के लिए जिम्मेदार है।

दरअसल सूचना के अधिकार के मामले में 1766 में लागू प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम के के जरिए अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला स्वीडन पहला देश था, इसके बाद फ़िनलैंड, यूएसए, डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और अन्य देशों के बाद साल 2005 में भारत में भी सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। भारत सूचना का अधिकार लागू करने वाला 48वां देश है। वर्तमान में, 90 से अधिक देश हैं जिन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) अधिनियमित किया है।

RTI का उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) का प्राथमिक उद्देश्य किसी देश के नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह अधिनियम किसी देश के लोगों को सरकार द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

सूचना की पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
प्रशासन में खुलेपन को बढ़ावा देना।
प्रशासनिक मनमानी पर रोक लगाना।
लोक प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना।
भ्रष्टाचार को रोकना।
सरकार और उसके साधनों को शासितों के प्रति जवाबदेह ठहराना।

RTI अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत को कवर करता है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, और स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकाय शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निधियों से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं।

ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे करें?

आरटीआई लगाने का तरीका बेहद ही आसान है, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-

Online RTI File करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://rtionline.gov.in/ पर जाना होगा।
ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए होमपेज पर “अपील करें” विकल्प पर क्लिक करें।
उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, इसमें आप पूछी गई सारी जानकारी जैसे आपका पता, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आप के सवाल और आप किस संस्था से सवाल पूछना चाहते हैं सब विवरण भर सकते हैं।
सारी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, इसके बाद आपको RTI Fees के रूप में 10 रुपये का चालान ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए आप अपने भुगतान का प्रकार चुन सकते हैं।
अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसकी मदद से भी आप फीस का भुगतान कर सकते हैं अन्यथा आप सामान्य डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं।
इसमें मांगी गई जानकारी दर्ज करके “PAY” बटन पर क्लिक कर दें।
इसके बाद आपका RTI File पूरा हो जाएगा और आपको मैसेज और ईमेल के जरिए आपको आपका स्टेटस चेक करने के लिए एक नंबर भी मिल जाएगा।

आरटीआई स्टेटस चेक कैसे करें?

आरटीआई स्टेटस चेक करना बेेेहद ही आसान है, आपको बस निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

आरटीआई के स्टेटस की जाँच करने के लिए सबसे पहले आपको आरटीआई ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://rtionline.gov.in/ पर जाना होगा।
वहाँ जाने के बाद उपर “स्टेटस देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा।
यहाँ आप अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें , इसके बाद आपके सामने “OTP” डालने का विकल्प आएगा, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पर आया ओटीपी डालकर सबमिट कर दें।
ऐसा करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा वहाँ आपके आरटीआई संबधित सारी जानकारियां होंगी.

ऑफलाइन आरटीआई फाइल कैसे करें?

आरटीआई ऑफलाइन फाइल करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

सबसे पहले उस विभाग को के बारे में सूचना इकट्ठा करें जिसमें आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं।
हिंदी या अंग्रेजी या क्षेत्र की स्थानीय भाषा में आवेदन लिखें।
आवेदन को संबंधित राज्य या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें और विषय पंक्ति में ” आरटीआई अधिनियम -2005 ” के तहत सूचना मांगना” लिखें।
अनुरोध दर्ज करने के लिए नकद या बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या कोर्ट फीस स्टैम्प के माध्यम से 10 रुपये का भुगतान करें।
यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो शुल्क का भुगतान करने से आपको छूट भी दी जाती है। लेकिन इसके लिए आपको यह साबित करने के लिए दस्तावेज लगाने होंगे।
अपना पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण और ईमेल पता और शहर और तिथि का नाम उल्लेख करें।
आप आवेदन को डाक से भेज सकते हैं या संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सौंप सकते हैं। आपको अनुरोध की एक फोटोकॉपी रखने की आवश्यकता है और कार्यालय से एक पावती भी प्राप्त करें।

आरटीआई अधिनियम के जनादेश के अनुसार, संबंधित कार्यालय को अनुरोध का जवाब 30 दिनों के भीतर देना होगा। इसके अलावा, आरटीआई याचिका करने वाला व्यक्ति भी अपीलीय प्राधिकरण ’में अपील दायर कर सकता है, जिसे 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। इसके अलावा आप सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य / केंद्रीय सूचना आयोग में भी अपील कर सकते हैं। अर्थात RTI Response Time लगभग 30 दिनों की होती है, इसके अंदर आपको आपके आरटीआई का जवाब मिल जाएगा।

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